[ यूपी गन्ना पेमेंट ] होगा बकाया गन्ना भुगतान, 3500 करोड़ सब्सिडी देने का निर्णय

Last Updated on June 29, 2023 by krishisahara

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देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है 16 दिसंबर 2020 को हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना भुगतान किसानों को ₹3500 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है |

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के प्रति कई बड़े फैसले लिए गए इसमें यूपी के गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया | केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि कि सरकार किसानो के सीधा खाते में सब्सिडी की राशि जमा की जाएगी |

और साथ ही बताया कि यह सब्सिडी ₹6000 प्रति टन के हिसाब से 60 लाख टन चीनी निर्यात पर दी जाएगी |

सरकार ने बताया है की 18000 करोड़ रुपये की चीनी निर्यात के व्यापार से हुए लाभ से किसानो को यह सब्सिडी दी जाएगी | केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट के इस बड़े फैसले का सीधा लाभ देश के 5 करोड़ किसानों तथा उनके परिवारों का लाभ मिलने वाला है | साथ ही  गन्ना क्षेत्र में कार्यरत 5 लाख मजदूर भी इससे लाभान्वित होगी |

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कब तक मिलेगा सब्सिडी का पैसा ?

सरकार ने कुल 3500 करोड रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय किया था,  जिसमें जल्द ही गन्ना किसानों का ₹5361  करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा और यह राशि किसानों के सीधे खातों में भेजी जाएगी |

आदरणीय PM श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा गन्ना किसानों के हितार्थ ₹3500 करोड़ की सहायता राशि मंजूर की गई है।

यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगी, जिससे 5 करोड़ गन्ना किसान व 5 लाख कामगार लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 16, 2020

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किसानो का क्या कहना है सरकार के इस फेसले पर 

बता दें कि दरअसल केंद्र सरकार के मुताबिक चीनी के दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग जगत संकट में हैं | इसलिए पिछले कुछ 2 से 3 सालों से गन्ना किसानों का भुगतान बकाया चल रहा है तथा उनको प्रॉपर तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है | सरकार के इस फैसले और निर्णय से गन्ना किसानो मे काफी खुशी की लहर है | अब उतरप्रदेश के किसान अपने पिछले गन्ना भुगतान की भी आस जगी है |

क्यों है गन्ना किसान संकट में ?

बता दें कि देश में चीनी का उत्पादन 310 लाख टन प्रतिवर्ष होता है जबकि देश में इसका उपभोग अर्थात खपत 260 लाख टन हीं हो पाता है | यह समस्या पिछले 3 से 4 सालों से चल रही है इसे लेकर सरकार तथा चीनी मिले, किसानों को नियमित और समय पर भुगतान करने में असमर्थ है तथा इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है |

बता दे की इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने का फैसला लिया है और निर्यात से आय को किसानों में सब्सिडी के रूप में देने का निर्णय किया है |और यह सब्सिडी किसान के खाते में जाएगी जो इस फैसले की विशेषता है |

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पिछला गन्ना भुगतान कब तक होगा ?

उत्तर प्रदेश का  पिछला गन्ना भुगतान भी इसी फैसले के अंतर्गत लिया गया है | सरकार ने बताया है कि 60 लाख टन चीनी के निर्यात से जो भी आय प्राप्त होगी, जो लगभग 18000 करोड रुपए के आसपास हैं वह भी सीधे किसानों के पिछला गन्ना भुगतान के तहत सीधे खातों में भेजी जाएगी |

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