[ ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना 2024 ] जानिए ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है, उद्देश्य, लाभ | Operation Green Mission

Last Updated on January 4, 2024 by krishisahara

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना भारत सरकार के 2018-19 के बजट में प्रस्तावित योजना है, जिसमें कृषि बाजार क्षेत्र में सरकार 500 करोड़ रुपये की घोषणा कर इस योजना का शुभारंभ किया है | operation green scheme केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्धोग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) द्वारा विकसित योजना है |

देश में हर साल होने वाली सब्जियों के भाव में भारी उतार-चड़ाव तथा दलालों का फसल को रोक कर रखने से होने वाली समस्या के निवारण के लिए यह Operation green Project काम करेगा | इस स्कीम से किसान लगभग पूरे साल फसल को एक समान भाव पर बेच सकेगा, एव उपभोक्ता भी सब्जियों के भाव में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा | operation green in hindi –

यह योजना मुख्य रूप से प्याज, टमाटर, और आलू की आपूर्ति व भावों को स्थिर बनाए रखने के सिद्धांतों पर काम करेगी |

योजना / मिशन का नाम –	ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना
शुरुआत	केन्द्रीय 2018-19 बजट
उद्देश्य	कृषि बाजार क्षेत्र को बढ़ावा
सरकारी साइट	ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना 2024

ऑपरेशन ग्रीन योजना कब लागू ?

kendr Sarkar ki Operation Green Mission Yojana को वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के साथ अप्रेल 2018 से लागू है | शुरुआत में यह केवल प्याज, टमाटर, और आलू सब्जियों के लिए ही लागू थी, जिसका अब और कई फसलो को जोडकर विस्तार किया गया है |

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ग्रीन ऑपरेशन मिशन की विशेषताएं ?

• पूरे देश भर में वर्ष के 12 माह में टमाटर, प्‍याज और आलू के मूल्‍यों में बिना उतार-चढ़ाव के साथ आपूर्ति व उपलब्‍धता को बनाए रखेगी |
• ग्रामीण कृषि बाजार को e-nam से जोडकर 22,000 नए हाट बाजार |
• किसानों को माल व भंडारण के लिए 50% अनुदान देना |
• उच्च डिजिटल तौर पर टमाटर, प्‍याज और आलू उपलब्धता के सही आंकड़े इकट्ठा करने और आसूचना नेटवर्क की स्थापना होना |
• फसल की कटाई के समय होने वाली फसल मूल्यों में गिरावट को रोकना |
• पंजीकर्त किसान माल भाड़े व भंडारण के लिए लागत का 50% पैसा देना |
• मूल्य स्थरीकरण के लिए गठित एजेंसियों द्वारा देश की हर मंडियों पर निगरानी करना |
• यह योजना ऑपरेशन फ़्लड योजना से प्रेरित होकर लॉन्च की गई योजना है |

किसको मिलेगा ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का लाभ ?

1. इस योजना का सीधा लाभ किसान उत्पादन संघटनों (Farmer Producers Organizations), सहकारी सघटन, किसान कम्पनीय, खुदरा व थोक व्यापारी, फलों और सब्जियों के क्षेत्र में कार्यरत प्रसंस्करण व्यापारी, राज्य विपणन संघ, आदि ले सकते है |
2. आम किसान इस योजना का सीधा लाभ नही ले सकता है, आम किसान को तो लाभ बस अपनी फसल की कटाई के समय होने वाली फसल मूल्य में कमी से बच सकता है |
3. जनता व पब्लिक operation green के तहत टमाटर, प्‍याज और आलू की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस योजना से पूरे देश में सब्जियों का वितरण समान निगरानी के साथ होता है |

ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना में सब्सिडी ?

• खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत आवेदकों को सब्जियों और फलों के माल ढूलाई व भंडारण (शीतग्रह) की सुविधा के साथ लागत में 50% की सब्सिडी भी देता है |
• पात्र आवेदक भंडारण की सुविधा अधिकतम 3 माह तक ले सकता है, यानि अपनी फसल को स्कीम के तहत 3 महीने तक 50% सब्सिडी पर स्टोर रख सकता है |
• फलों एवं सब्जियों की ढुलाई एव भंडारण सुविध का लाभ लेने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा |
• सब्सिडी के बारे में पूरी प्रक्रिया, आवेदन, समयावधि, दावा आदि जानकारी के लिए इस लिंक पर जाकर देखे –

नया उपडेट ऑपरेशन ग्रीन्‍स के संबंध में –

मोदी सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना को आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ते हुए योजना को कई अपडेट किये है –

अब इस योजना में अन्‍य फल अथवा सब्‍जी को भी जोड़ दिया है |

1. फलों में :- आम, अनार, केला , खट्टे फल, अमरूद, कीवी, कटहल, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनन्‍नास |
2. सब्जियों में :- करेला, बैंगन, प्‍याज, आलू तथा टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, मिर्च (हरी), भिण्‍डीफ्रेंच बीन्‍स शामिल है |

ग्रीन मिशन योजना का उद्देश्य ?

• उधेश्य कृषि उत्पादो का उचित मूल्य उपलब्द्ध कराने हेतु एव कृषि उत्पाद खरीद को आधुनिक सुविधा देना |
• ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना देश में 22,000 नए ऑपरेशन ग्रीन हंट को डिजिटल मार्केटिंग के साथ में e-NAM से जोड़ना |
• टमाटर, प्‍याज और आलू की कीमतों को स्थिर बनाए रखना यानिकी कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न हो |
• किसानों का माल अधिक से अधिक खरीदने के लिए व्यापारियों को भंडारण एव ढूलाई में सब्सिडी सुविधा प्रदान करना |
• कृषि क्षेत्र के FPOS और शीर्ष उत्पादन सघटनों को मजबूत करना, प्रसंस्करण मामलों में आने लाना |
• बाजार की मांग और आपूर्ति, मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए, सही आकड़ों के साथ एक e-pletform बनाना जिस पर सरकार हर नजर रख सके |

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